भारतीय सिंह महत्त्वाचा की आफ्रिकेतील चित्ता?
(भवतालाच्या गोष्टी ५६)
चित्ता… जगातील सर्वात वेगवान आणि देखणा प्राणी. हा अद्भुत प्राणी कधी काळी भारतातही वावरत होता. तो माणसाच्या दैनंदिन जीवनाचा भागही होता, हे ऐकून आश्चर्य वाटेल. दुर्दैवाने आता तो इतिहास बनला आहे. निरंकुश शिकार, भ्रामक समजूती, वाघ - सिंहापुरता मिळालेला राजाश्रय आणि निरर्थक हव्यासापोटी चित्ता भारतातून नामशेष होण्यास सुरुवात झाली. गेली जवळपास चार शतके भारतातून चित्त्यांची संख्या अतिशय झपाट्याने कमी होत गेली. चित्त्याचे अस्तित्व नामशेष होत आहे याचे गांभीर्य वन्यजीव अभ्यासक वगळता कुणालाही नव्हते. जैवविविधतेवर थेट आघात करणाऱ्या या घटनेचे महत्त्व आपण वेळीच लक्षात घेतले नाही. त्यामुळे संवर्धन तर दूरच, चित्त्याची संपूर्ण प्रजाती भारतातून 'नामशेष' झाली आणि ते तुम्हाला-आम्हाला कळलेही नाही. आजही आपण या विषयावर बोललो नाही तर खूप उशीर होईल हे सत्य आहे.
भारतात चित्त्यांचा अधिवास वैविध्यपूर्ण होता. तो भारताच्या अधिक विस्तृत व विस्तीर्ण भागावर होता. पंजाब ते आंध्र प्रदेशातील तिरुनलवेली जिल्हा, गुजरात, राजस्थान ते पश्चिम बंगाल यामध्ये चित्ते आढळायचे. गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा अशा मोठ्या पट्ट्यामध्ये चित्त्यांचा अधिवास होता. ऐतिहासिक विभागणी केली तर महाराष्ट्राचा दक्षिण भाग ते कर्नाटक, तेलंगणा, केरळ, तामिळनाडू या भागात चित्ते असायचे. झुडपी जंगले, गवताळ प्रदेश, इतर रखरखीत जागेवर चित्त्यांचा मुक्त अधिवास होता. यामध्ये ईशान्य भाग वगळता संपूर्ण भारतच येतो. भारतातील चित्त्यांच्या नामशेष होण्याआधीच्या काही शेवटच्या अहवालात त्यांचे वास्तव्य पूर्व-मध्य भारतातील साल जंगलांच्या किनारी असलेल्या अधिवासात दिसून आले होते.
भारतीय चित्ता नामशेष का झाला?
भारतात चित्त्यांची घट आणि नामशेष होण्यामागे खूप कारणे आहेत. मुख्य कारण म्हणजे काळविटांची शिकार करण्यासाठी त्यांना पकडण्यात आले. पकडले की लहान बछडे मरून जायचे आणि मोठ्यांना काळविटांची शिकार करण्यासाठी वापरले जायचे. चित्त्यांना प्रशिक्षण देऊन काळविटांची शिकार करण्याचे प्रशिक्षण दिले जायचे आणि त्यांनी मारलेले काळवीट मिळवले जायचे. याची सुरुवात अगदी १५५० सालापासून झाल्याचे मानले जाते. अशा प्रकारे बादशहा अकबर, जहांगीर यांनीसुद्धा त्या काळी हजारो चित्ते अशा प्रकारे पकडले होते. चित्त्याचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचे वन्य अवस्थेत असताना प्रजनन होते, पण त्यांना पकडून बंदिस्त स्थितीत प्रजनन करणे ही खूप कठीण बाब असते.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे ऐतिहासिक काळापासूनच त्यांची संख्या कमीच होती. जंगलावर सर्वाधिक प्रभाव सिंह-वाघ यांचा होता. त्यांच्या पाठोपाठ बिबटे आणि मग चित्त्यांचा क्रमांक लागत असे. त्यामुळे त्यांची संख्या कमी होती. मांजर कुळातील इतर प्राण्यांच्या पिल्लांची जगण्याची शक्यता ५० टक्के असे, तर हीच चित्त्यांची संख्या ३० टक्के इतकी होती. या सर्व कारणांमुळे त्यांची संख्या आधीच कमी होती. हे कमी होते म्हणून की काय ब्रिटिशांनी १८७१ मध्ये चित्ता मारण्यासाठी बक्षीस जाहीर केले. कारण काय? तर चित्त्यांकडून पाळीव प्राणी मारले जात. परिणामी, चित्त्यांची बेसुमार शिकार होऊ लागली. शिवाय विविध राजेरजवाड्यांकडून चित्त्यांची शिकार केली जाऊ लागली. गमतीची बाब म्हणजे एकीकडे अशा प्रकारे भारतीय चित्त्यांची संख्या कमी होत असताना काही राजेरजवाडे आफ्रिकी चित्त्यांना भारतात आणून बंदिस्त अवस्थेत ठेवत. याशिवाय लोकसंख्या वाढीमुळे त्यांची वसतिस्थाने कमी होत गेली. अर्थात, त्याचा परिणाम सिंह आणि इतर वन्य जीवांवरही झाला. त्याचा फटका चित्त्यालाही बसला.
भारत स्वतंत्र झाला त्या वर्षी म्हणजे १९४७ साली भारतात 'शेवटचा' चित्ता दिसल्याचे मानले जाते. १९५२ मध्ये भारत सरकारने चित्ता भारतातून नामशेष झाला असे जाहीर केले. मात्र, एका विश्वसनीय अहवालानुसार १९६७ मध्ये शेवटचा भारतीय चित्ता दिसला. अर्थात, हा वन्य अवस्थेत होता की बंदिस्त हे स्पष्ट झालेले नाही. भारतातून नाहीसे झालेल्या चित्त्यांचे भारतात पुर्नवसन करण्यासाठी १९६० ते १९७० दरम्यान राजकीय चर्चेस सुरूवात झाली. याचाच एक भाग म्हणून इराणसोबत आशियाई चित्ता मिळावा म्हणून बोलणी सुरू झाली. आपण त्यांना सिंह द्यायचा आणि त्यांच्याकडून चित्ता मिळवायचा, असे ठरत होते. हे प्रयत्न सुरू असतानाच भारतात सत्ताबदल झाले. इराणमध्येही राजकीय परिस्थिती बदलली आणि ही प्रक्रिया लांबली. आता हा प्रकल्प प्राधान्यक्रम राहिला नाही. तरीही चित्ता भारतात पुर्नस्थापित करण्यासाठी आपला इराणशी संवाद सुरू होता. चित्त्यांचा 'क्लोन' करावा म्हणून आपण इराणला टिश्यू मागितले. मात्र इराणने ते देण्यास नकार दिला. हळूहळू हा विषय मागे पडला.
निरर्थक विषय?
आपल्या वन्यजीव संवर्धनाचे संदर्भ काय आहेत आणि प्राधान्यक्रम काय आहेत? देशाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाचे पहिले सचिव प्रो. बी. एन. कुशू यांनी आफ्रिकेतील चित्ता भारतात आणण्याबाबत स्पष्टपणे म्हटले आहे, ‘इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना या प्रकल्पाबाबत भरपूर चर्चा झाली. पण तो निरर्थक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.’ हे इतके स्पष्ट असूनही चित्ता भारतात आणण्याबाबत काय कारण दिले जात आहे? हे कारण असे आहे की स्वातंत्र्यानंतर भारतातून नामशेष झालेला चित्ता हा एकमेव मोठा सस्तन प्राणी आहे. त्यामुळे आपण तो परत आणायला हवा!
यावर असा प्रश्न उपस्थित होतो की हा आपला प्राधान्यक्रम असेल तर त्याला साधा उल्लेखही आपल्या राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखड्यात (नॅशनल वाईल्डलाईफ अॅक्शन प्लॅन) का नसावा? हा आराखडा हाच वन्यजीवांच्या संवर्धनाबाबत नेमकी काय कृती करायची, याबाबतचा मार्गदर्शक आहे. आताचा आराखडा हा २०१६ ते २०३१ पर्यंत ग्राह्य आहे. त्यातच नव्हे तर याआधीच्या कोणत्याही आराखड्यात चित्त्यांचा उल्लेख नाही. याउलट आशियाई सिंहाचा, त्यांच्या वाढत्या संख्येचे कुठे-कसे पुनर्वसन करायचे याचा या आराखड्यात उल्लेख आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखड्यात १९५० सालापासून सातत्याने सिंहांचा उल्लेख आलेला आहे. आताच्या आराखड्यात सुद्धा गीरमधील सिंहांचा उल्लेख आहे. त्यांच्या जास्तीच्या संख्येचे पुनर्वसन २०१८ ते २०२१ या काळात करावे, असे त्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे. पण आता २०२२ वर्ष निम्मे उलटून गेले तरी त्यावर काहीही झालेले नाही.
‘करिष्मा’ फक्त चित्त्याला?
या कृती आराखड्याची काही उद्दिष्ट्यं आणि लक्ष्यं आहेत. त्यात गवताळ माळराने, वने, परिसंस्था, सवाना प्रकारचे प्रदेश याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच, माळढोक, लांडगा, शशकर्ण (कॅरेकल) या तीन स्थानिक प्रजातींच्या संवर्धनाबाबत उल्लेख आहे. त्यात असे म्हटले आहे की चित्ता हा ‘करिश्मा’ असलेला प्राणी आहे, तो या संवर्धनासाठी प्रमुख प्रजाती (फ्लॅगशिप स्पिशीज) म्हणून उपयुक्त ठरेल. माझा असा सवाल आहे की माळढोक, लांडगा, तणमोर, कॅरेकल, चिंकारा, चौसिंगा, काळवीट आणि असे आपल्याकडील अनेक प्राणी यांच्यामध्ये असा ‘करिश्मा’ नाही का? त्यांची आजची स्थिती काय आहे? खरेतर आपल्याला कॅरेकल बद्दल काहीच माहिती नाही. ते कुठे आढळतात, त्यांच्या संख्या किती आहे, त्यांना काय धोके आहेत, त्यांच्या संरक्षणासाठी काय करायला हवे याबाबत काहीच माहीत नाही. माळढोक याच्या अस्तित्वाला तर कितीतरी मोठा धोका आहे. त्यांची संख्या १५० च्या पुढे नाही. हे वन्यजीव ‘प्रमुख प्रजाती’ (फ्लॅगशिप स्पिशीज) म्हणून भूमिका निभावू शकणार नाहीत का? या सर्व प्रजाती आपल्या राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखड्याचा भाग आहेत. तरीही आपण या आराखड्याची अंमलबजावणी करणार नसू आणि कुणाला काहीतरी वाटेल म्हणून भलतेच काहीतरी करणार असू, तर त्याचा उपयोगच काय?
आणि या चित्त्याच्या पुनर्वसनासाठी बजेट किती आहे? तर ते ४० कोटी ते ३०० कोटी या दरम्यान आहे. या इतर सर्व प्रजातींच्या मिळून किंवा एकूणच गवताळ माळरानांच्या, परिसंस्थांच्या संवर्धनाच्या तुलनेत ते कितीतरी जास्त आहे. इतकेच नव्हे तर आजही गवताळ माळरानांचा समावेश ‘पडिक जमीन’ म्हणून केला जातो. हे जणू जखमेवर मीठ चोळण्याजोगेच आहे. विविध कारणांमुळे गवताळ माळरानांच्या परिसंस्था तुकड्या तुकड्यांमध्ये विभागल्या गेल्या आहेत. त्यांना असलेला सर्वांत मोठा धोका म्हणजे ‘पुनर्नविकरणीय प्रकल्प’ (Renewable projects). सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी शेकडो हेक्टर माळराने त्यासाठी घेतली जात असतील, तर त्यावर प्राणी कसे राहतील? आपण या परिसंस्थांच्या किंवा प्रजातींच्या संवर्धनाबाबत खरंच गंभीर असू तर आपल्याला त्यासाठी आफ्रिकेतून चित्ता आणण्याची मुळीच गरज नाही. आपल्याला विकासाची धोरणे आणि संवर्धनाची धोरणे तशी हवीत आणि आपण त्यांचे पालन केले पाहिजे. यासाठी इतर काहीही करत बसण्यापेक्षा जमिनीवरील खरे प्रश्न काय आहेत यावर लक्ष केंद्रित करून ते सोडविण्यासाठी पावले उचलायला हवीत.
उद्दिष्ट्ये आणि वस्तुस्थिती
चित्त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रकल्प आणण्यासाठी उद्दिष्ट म्हणून असेही म्हटले आहे की, भारतात जिथे जिथे चित्ते होते, तिथे त्यांचे पूर्वीप्रमाणे पुनर्वसन करणे आणि जगभरातील चित्त्यांचे संवर्धन करण्यासाठी ‘मेटा-पॉप्युलेशन’ प्रस्थापित करणे. (‘मेटा-पॉप्युलेशन’ याचा अर्थ एकाच प्रजातीचे वेगवेगळ्या भागात असित्त्व निर्माण करणे. अशा विविध भागातील प्रजातींचा एकमेकांशी संपर्क येतो तेव्हा ही बाब त्यांचे ‘इन-ब्रिडिंग’ रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरते.) हे चांगले उद्दिष्ट आहे, त्याचे कौतुकही व्हायला हवे, पण केव्हा? तर आपल्याकडील प्रजाती, परिसंस्था यांच्या संवर्धनासाठी आपला देश खरंच काहीतरी उत्तम काम करत असता तर! पण वस्तुस्थिती तशी आहे का? हे ‘चित्त्याचे पुनर्वसन’ करण्यासाठी आपण जागा उपलब्ध करून देणार आहोत का? त्यासाठी किती कालावधी लागणार आहे? आताच्या प्रकल्पानुसार, आपण आफ्रिकेतून ५० चित्ते ‘कुनो’मध्ये आणून त्यांची वनातील संख्या २१ पर्यंत नेण्यासाठी पुढील १५ वर्षांचा काळ घेणार आहोत. ‘कुनो’ची क्षमता पाहता तिथे तेवढेच चित्ते राहू शकतात. आणखी मोठा प्रदेश पाहिला तर आणखी चित्ते मिळून ही संख्या जास्तीत जास्त ४५ पर्यंत जाऊ शकते. ही संख्या चित्त्यांचे जागतिक संवर्धन करण्यासाठी पुरेशी आहे का? त्याच्या पुनर्वसनासाठी इतर साईटवर लागणाऱ्या बजेटचे काय? इतर ठिकाणी हे क्षेत्र कसे उपलब्ध करून देणार?
दुसरा उद्देश सांगितला आहे तो म्हणजे चित्ता हा ‘करिश्मा’ असलेला प्राणी आहे. याबाबत आधीच म्हटले आहे की आपल्याकडे माळढोक, सिंह, लांडगा, शशकर्ण असे तितकेच ‘करिश्मा’ असलेले व महत्त्वाचे वन्यजीव आहेत. सिंहाचे उदाहरण घ्या. त्याच्या संवर्धनासाठी हे प्रयत्न केले तर हा ‘जंगलाचा राजा’ कितीतरी कमी खर्चात, कमी प्रयत्नामध्ये, कमी साधनांमध्ये संवर्धनाचे उत्तम उदाहरण ठरू शकतो. पण त्याला टाळून चित्त्याच्या मागे पळण्याचे कारण काय? आणखी उद्देश सांगितला गेला आहे तो, इको-टुरिझन आणि इको-डेव्हलपमेंटचा. पण त्यासाठी खरंच चित्ता आणायची आवश्यकता आहे का? त्याच्याशिवाय या गोष्टी प्रत्यक्षात येऊ शकणार नाहीत का?
याच्या पलीकडे जाऊन सांगायचे तर या निमित्ताने आपण नवे वन्यजीव संघर्ष निर्माण करत आहोत. आपल्याकडे आधीपासून असे संघर्ष आहेतच. गमतीची बाब पाहा, कुनोमध्ये बिबट्यांचे अस्तित्त्व आहे. ते चित्त्यांवर हल्ले करू शकतात म्हणून बिबट्यांना पकडून इतरत्र सोडावे लागणार आहे. म्हणजे आपण आफ्रिकेतून चित्ते आणणार, त्यांना बिबट्यांची वसतिस्थान आहेत तिथे सोडणार, चित्त्यांना तिथे राहता यावे म्हणून बिबट्यांना पकडून इतरत्र हलवणार. याला काय म्हणायचे?
आता तर चित्त्यांच्या संवर्धनासाठी कुंपण घालण्याच्या प्रारूपावर विचार होत आहे. कारण चित्त्यांना टिकवण्यासाठी अशा प्रकारच्या गोष्टींची गरज असेल. मग त्यांना केवळ सफारी पार्क करण्यासाठी आणले जाणार आहे का? भारताचा विचार करता अनेक वन्यजीव हे संवर्धित क्षेत्राच्या बाहेर आढळतात. बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे उदाहरण घेतले तरी तेच पाहायला मिळते. गीरमधील सिंहांपैकी मोठ्या संख्येने संरक्षित क्षेत्राच्या बाहेर आढळतात. असे असताना आपण कुंपण घालण्याचे प्रारूप स्वीकारले तर मोठ्या प्रमाणात वन्यजीवांना मुकण्याची शक्यता आहे.
कायदेशीर इतिहास
अगदी अलीकडे, २००९ मध्ये वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पर्यावरण मंत्रालय आणि वाईल्ड लाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया यांच्यामुळे पुन्हा चर्चेत आला. त्यानंतर 'वाइल्ड लाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया'ने काही वर्षांपूर्वी चित्ता पुन्हा एकदा भारतात आणण्यासाठी तयारी सुरू केली होती. राजस्थानच्या गजनार मध्ये या विषयावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली. आफ्रिकेतील चित्ता पुन्हा भारतात आणता येईल का, याची चाचपणीसाठी हे प्रयत्न होते. या विषयावर २०१२ मध्ये मला सर्वोच्च न्यायालयाच्या वन-विषयक बेंचसाठी वैज्ञानिक सल्लागार म्हणून भूमिका बजावण्याची विनंती करण्यात आली. त्यांची दीर्घ सुनावणी होणार होती. फेब्रुवारी ते जून २०१२ या काळात मी त्यात सहभागी होतो. त्या दरम्यान गुजरातच्या वकिलाने कुनो अशी मांडणी केली की आम्ही कुनोमध्ये सिंहाचे पुनर्वसन करणार आहोत. मात्र, चित्ता हा सिंहाच्या तुलनेत कमी शक्तिशाली असल्याने तिथे आधी चित्त्याचे पुनर्वसन व्हावे आणि त्यानंतर सिंहाच्या पुनर्वसनाचे पाहिले जाईल. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही बाब म्हणजे वेळ घालवण्याचे प्रयत्न असल्याचे मत बनले. त्यांनी १५ एप्रिल २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, पुढील सहा महिन्यांत कुनोमध्ये सिंहांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे त्या ठिकाणी चित्त्यांना आणण्याच्या प्रस्तावावर पाणी पडले. पण सिंहांच्या पुनर्वसनाबाबतच्या या निकालाला ९ वर्षे उलटून गेली तरीही तिथे सिंहाचे पुनर्वसन झालेले नाही.
२०१३ च्या निकालाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी २०१६ मध्ये ‘नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन अथॉरिटी’तर्फे याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर डिसेंबर २०१६ मध्ये असे ठरवण्यात आले की, कुनोमध्ये सिंहांचे पुनर्वसन तातडीने करायला पाहिजे. पण त्यावरही काहीही झाले नाही. याची खूपच गरज होती, कारण सिंहाची ही महत्त्वाची आणि नामशेष होण्याचा धोका असलेली प्रजाती जगात फक्त एकाच ठिकाणी असणे ही बाब धोकादायक ठरू शकणार होती. ही भीती सप्टेंबर - ऑक्टोबर २०१८ मध्ये खरी ठरली. कारण एक विषाणूजन्य रोग आणि आजारामुळे गीरमधील काही डझन काही मरण पावले. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२० मध्ये आदेश दिला की चार महिन्यांमध्ये गीरमधील सिंहांचे स्थलांतर करा. मे २०२० पर्यंत असे स्थलांतर होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यावर काहीही झाले नाही, नंतर सुनावणीसुद्धा झाली नाही. त्यानंतर या वर्षी (२०२२) जानेवारीमध्ये केंद्र सरकारने कुनोमध्ये चित्त्याचे पुनर्वसन करण्याची योजनाच जाहीर केली. भारताने नामिबिया व दक्षिण आफ्रिकेबरोबर याबाबत सामंजस्य करारही केले आहेत. हे चित्ते भारतात येऊ घातले आहेत...
गंभीर बाब म्हणजे २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे, “कुनोमध्ये आधी आफ्रिकन चित्त्याचे पुनर्वसन करण्याचा आणि त्यानंतर आशियाई सिंहाचे पुनर्वसन करण्याचा पर्यावरण व वन मंत्रालयाने घेतलेला निर्णय मनमानी करणारा आणि बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे कुनोमध्ये आफ्रिकन चित्त्याचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नाही. त्यामुळे आफ्रिकन चित्ता कुनोमध्ये आणला जाऊ शकत नाही.” हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे.
यात भर म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली. तिनेसुद्धा आफ्रिकन चित्त्याच्या भारतातील पुनर्वसनाच्या विरोधात अहवाल दिला आहे. यापुढे सर्वोच्च न्यायालयाचा जानेवारी २०२० आदेश असे म्हणतो की, या प्रकल्पाला ‘रि-इन्ट्रॉडक्शन ऑफ चिताह’ अर्थात चित्ता माघारी आणणे असे म्हणू नका, तर ‘आफ्रिकन चित्त्याचे पुनर्वसन’ असे म्हणा. हा आदेश असेही म्हणतो की या प्रकल्पाकडे, आफ्रिकन चित्ता भारतीय वातावरणात टिकून राहू शकतो याबाबतचा प्रयोग म्हणून पाहा. त्या दृष्टीने पाहिले तर कुनोऐवजी राजस्थानातील मुकुंदरा हे ठिकाण अधिक योग्य आहे.
चित्त्याच्या पुनर्वसनासाठी पर्यायी ठिकाणांचा शोध घेण्यासाठी अवघ्या १२ दिवसांमध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले. काही ठिकाणांचे सर्वेक्षण एक दिवसापेक्षाही कमी काळात करण्यात आले. याउलट आधीच अभ्यास पूर्ण केलेल्या कुनोसाठी मात्र चार दिवस देण्यात आले. म्हणजे इतर ठिकाणांचा शोध घेण्यासाठी वेळ देण्यात आला की केवळ देखावा करण्यात आला?
सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आदेशांमध्ये आशियाई सिंहांच्या पुनर्वसनाचे आदेश दिले आहेत, त्यासाठी काळमर्यादा घालून दिली आहे. हे एवढे स्पष्ट असतानाही सिंहांच्या पुनर्वसनावर काहीही झालेले नाही आणि आफ्रिकन चित्त्या येथे आणण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात जाऊन प्रयत्न होत आहेत. आणि चित्ते येथे १० - १५ - २० वर्षांनी स्थिरस्थावर झाल्यानंतर मग सिहांबाबत विचार केला जाणार आहे. यावरून काय ते स्पष्ट आहे... ही झाली आतापर्यंतची स्थिती!
आपण खरेच गंभीर आहोत का?
सिंह किंवा चित्त्यांचा विषय घडीभर बाजूला ठेवू. आपण गवताळ माळराने, खुली जंगले, सवाना प्रदेश यांच्या संवर्धनासाठी खरेच गंभीर आहोत का? त्यासाठी आपण अनेक गोष्टी करू शकतो. त्या खर्चिक नाहीत, अगदीच शक्य आहेत. त्यांना पडिक जमिनी म्हटले आहे, त्यात बदल करण्यासाठी सरकारी आदेश काढावे लागतील. आपण गवताळ माळरानांबाबत गंभीर आहोत तर मग हे का केले नाही? त्यांचे तुकडे पडत आहेत. त्याकडे लक्ष द्यायला नको का?
अलीकडेच, आशियाई सिहांच्या इतर ठिकाणी करावयाच्या पुनर्वसनाला उशीर का होत आहे व त्याची सद्यस्थिती काय आहे याबाबत लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्याला वन, पर्यावरण आणि हवामानबदल मंत्रालयाकडून उत्तर देण्यात आले. त्यात असे म्हटले आहे की, आम्ही हे सर्व गुजरातमध्ये करत आहोत. याचा अर्थ राजस्थान, मध्य प्रदेश येथे सिहांच्या पुनर्वसनासाठीचे प्रयत्न झालेले नाहीत. हे अतिशय दुर्दोवी आहे. ही बाब केवळ वन्यजीवांच्या संवर्धनाशी संबंधित नाही, तर भारतीय समाजाला न्यायालय आणि कायद्याबाबत किती आदर आहे हे वरून स्पष्ट होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशही लागू होत नसतील तर आणखी काय?
.....
आशियायी चित्ते केवळ इराणमध्ये
सध्या आशियायी चित्ते इराणच्या डोंगराळ प्रदेशात, पायथ्याशी आणि खडकाळ खोऱ्यात वाळवंटातील परिसंस्थेत आढळतात. हा भाग 'याद', 'सम्मान', 'एस्फाहन', 'उत्तर खुरासान', 'दक्षिण खुरासान', 'खुरासान रझावी' आणि 'कर्मान' या सात प्रांतांमध्ये पसरला आहेत. आशियायी चित्त्यांची सध्याची लोकसंख्या ४० असून यापैकी १२ प्रौढ चित्ते आहेत. ते हजारो चौरस किलोमीटरपर्यंत पसरलेल्या विस्तीर्ण भागात पसरलेल्या अत्यंत कमी घनतेमध्ये आढळतात. या प्रजातीचे चित्ते पूर्वी भारतात नांदत होते. आता आफ्रिकेतून आणले जाणारे चित्ते वेगळ्या प्रजातीचे आहेत. ते भारतात नव्हते.
कुनोबाबत...
कुनोबाबत... हे नाव नदीवरून आले आहे. ती चंबळची उपनदी आहे. त्यामध्ये अतिशय विविधता आहे. काही ठिकाणी पाणी असलेली क्षेत्रं आहेत, तर काही ठिकाणे गवताळ माळरानांची आहेत. आम्ही १९९० च्या दशकात तिथे सर्वेक्षण केले आणि आशियाई सिहांचे भवितव्य सुरक्षित राहावे यासाठी पुनर्वसनाबाबत अहवालही सादर केला. त्यानुसार प्रयत्न केले गेले. गावांचे स्थलांतर करण्यात आले, भक्ष्य ठरणाऱ्या प्राण्यांची संख्या पुरेशी आहे. कुनो राष्ट्रीय उद्यानाचे संरक्षित क्षेत्र ७५० चौरस किलोमीटरपर्यंत वाढवण्यात आले. याशिवाय बाहेर ३५०० चौरस किलोमीटर क्षेत्र आहे. आशियाई सिंहाच्या पुनर्वसनासाठी आणि संवर्धनासाठी इतकी उत्तम क्षेत्र तयार असताना आपण त्याकडे दुर्लक्ष करत आहोत. त्याद्वारे एक महत्त्वाची संधीसुद्धा दौडत आहोत.
आशियाई सिंहांबद्दल...
आशियाई सिंह केवळ भारतात गीरमध्ये अस्तित्त्वात आहेत. गीरमध्ये २०२० च्या पहिल्या सहा महिन्यामध्ये विशिष्ट विषाणूजन्य रोगामुळे ९२ सिंह मेले. आता हे स्पष्ट झाले आहे की गुजरातमधील सिहांसाठी कॅनाईन डिस्टेंपर विषाणू (canine distemper virus) हानीकारक ठरत आहे. अधिकृत आकड्यानुसार तिथली सिहांची संख्या ७०० इतकी आहे. त्यापैकी निम्मे सिंह संरक्षित क्षेत्राच्या बाहेर आहेत. ते पाळीव जनावरांची शिकार करतात किंवा मेलेल्या जनावरांना खातात. या सिहांच्या संवर्धनाची काळजी घेणे अतिशय आवश्यक आहे.
(भवताल वेबसाईट वाचकांसाठीच्या भवतालाच्या गोष्टी या मालिकेतील ही ५६ वी गोष्ट.)
- डॉ. रवी चेल्लम
• वाईल्डलाईफ बायोलॉजिस्ट व कन्झर्वेशन सायंटिस्ट
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘फॉरेस्ट बेंच’साठी तज्ञ वैज्ञानिक सल्लागार
(भवताल मासिकाच्या ऑगस्ट २०२२ अंकातून...)
सर्व फोटो - विकिमीडिया.ऑर्ग
भवतालाविषयी दर्जेदार मजकुरासाठी - bhavatal.com
इतरांसोबत शेअरही करा.
Swati kale
चांगला माहितीपूर्ण लेख पण सध्या मोदींच्या वाढदिवशी चित्ते आले ह्या जल्लोषात कुणीही ह्याचे महत्त्व जाणत नाही हे आपल्या देशातील वास्तव आहे 😔
Bhavatal Reply
आपल्याकडील बहुतांश मंडळी उत्सवप्रिय आहेत. त्यामुळे ते वन्यजीवांच्या संवर्धनाला प्राधान्य देतीलच असे नाही. पण लेखक व या विषयाचे अभ्यासक डॉ. चेल्लम यांनी वास्तव मांडले आहे. ते डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. आपल्या प्रतिक्रियेबद्दल आभार.